उच्च शिक्षादिशा व दशा

पिछले हफ्ते मेरा निबंध कालेज शिक्षकों की रिटायरमेंट उम्र 65 वर्ष करने को लेकर था। अपने इस निबंध में रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने पर समाजशास्त्रीय समीक्षा की जाए, ऐसा जोर था मेरा। इस निबंध को लेकर कुछ मित्रों की राय रही कि कालेज शिक्षकों की रिटायरमेंट की उम्र इसलिए बढ़ाई गई है क्योंकि कालेजों में पढ़ाने युवा शिक्षकों की कमी हो गई है। कुछ का कहना रहा कि अब युवा वर्ग कालेज शिक्षक नहीं बनना चाहता। कालेज में शिक्षक बनने से कतरा रहे हैं युवक। इसीलिए प्राय: हर कालेज में शिक्षकों की कमी है। अगर वर्तमान में 62 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके शिक्षकों को रिटायर कर दिया जाएगा तो एक और कमी का सामना कालेज प्रशासन को करना होगा। साथ ही कालेज विद्यार्थियों की पढ़ाई का भारी नुकसान होगा, वर्तमान शिक्षकों को रिटायर कर दिया गया तो वहां पढ़ाने वाले ही नहीं रहेंगे। कहां तो मैं सोच रहा था कि नए युग में औसत आयु बढ़ने और कार्यक्षमता में सुधार के कारण रिटायरमेंट की आयु 62 से 65 वर्ष की गई, कहां यह बताया जा रहा है कि कालेजों में शिक्षकों की कमी है, अगर वर्तमान कार्यरत शिक्षकों को रिटायर कर दिया गया तो पढानेवाले ही नहीं बचेंगे। मतलब सरकार कालेज के विद्यार्थियों की चिंता कर रही है। यह भी बताया जा रहा कि कालेज में शिक्षकों की कमी इसलिए है कि आज युवा शिक्षक बनना नहीं चाहते- न केवल कला विषयों में वरन् विज्ञान, गणित विषयों में भी इसी कारण शिक्षकों की कमी है। आज के समय जबकि कालेज शिक्षकों का वेतन अच्छा हो गया है, नए नियुक्त कालेज शिक्षक को ही 35 से 40 हजार प्रतिमान वेतन मिलता है, ऐसे समय कोई युवा कालेज शिक्षक न बनना चाहे, यह बात गले ही नहीं उतरती, आत्मा तक जाने व मन-मस्तिष्क से इस तर्क पर विश्वास कर लेने का सवाल ही नहीं उठता। इस बीच पिछले हफ्ते ही, एक-दो समाचार पत्रों ने राज्य में उच्चशिक्षा की स्थिति पर शोधपूर्ण रिपोर्ट छापी। इनसे, इनमें दिए गए आंकड़ों से पता चला कि राज्य के कालेजों में शिक्षकों के कितने पद रिक्त हैं और रिक्त होने का कारण क्या है। मुझे संतोष हुआ और अपने तर्क पर कायम रहने का बल मिला कि राज्य में 1991 के बाद कालेजों में रिक्त पदों पर भर्ती ही नहीं हो रही है। अभी राज्य में 172 कालेज हैं इनमें 1400 पद रिक्त हैं। गत वर्ष तक पचास प्रतिशत पद एडहाक से सरकार भर लेती थी। इस तरह कालेजों में पचास प्रतिशत नियमित शिक्षक और पचास प्रतिशत एडहाक शिक्षक हुआ करते थे। लेकिन इस वर्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस अनुपात पर बंदिश लगा दी है। ठीक किया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने निर्देश दिया है कि केवल दस प्रतिशत ही एडहाक नियुक्ति की जाए। इस निर्देश के बाद राज्य में उच्च शिक्षा विभाग केवल 180 शिक्षक ही एडहाक नियुक्ति कर सका। आज कालेजों में 180 शिक्षक ही एडहाक पर हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का यह निर्देश एक तरह से सरकार को संकेत है कि कालेजों में ''एडहाकइज्म'' बंद कर सरकार नियमित नियुक्ति करे। लेकिन सरकार ने नियमित नियुक्ति से कन्नी काट ली और शिक्षकों की कमी को रिटायरमेंट आयु बढ़ाकर पूरी करने की चालाकी पूर्ण चाल चल दी। लेकिन इससे राज्य में बेरोजगार घूम रहे, योग्य युवकों की समस्या हल नहीं होगी। बजट मांग के समय सरकार अपनी पीठ थपथपाती रहे। हो सकता है रिटायरमेंट उम्र बढ़ने पर ऐसे कुछ शिक्षक सरकार की जय-जयकार भी करें। लेकिन जो युवक कालेज में नौकरी पाने तरस रहे हैं, सालों से आस लगाए बैठे हैं, उनकी आह भी तो सरकार को लगेगी। कबीर ने कहा है- ''कबिरा हाय गरीब की...'' एडहाक पर कालेज शिक्षकों की नियुक्ति भी मजाक बनकर रह गई है। मजाक क्या, यह बेरोजगारों का शोषण ही है- सितम्बर में नियुक्ति दी जाती है और मई में सेवा से अलग कर दिया जाता है। 12 हजार रुपए प्रतिमाह देकर रायपुर के युवा को कुनकुरी जाने कहा जाता है। ऐसे में वह क्या खुद खाए, क्या परिवार चलाए। देना ही है तो पूरा वेतन (जो नियमित कालेज शिक्षक को मिलता है) दिया जाए। एडहाक का वेतन कम क्यों? एडहाक शिक्षक काम करते हैं, वही काम करते हैं जो नियमित शिक्षक करते हैं। फिर इनके वेतन में अंतर क्यों होना चाहिए। दरअसल राज्य सरकार शिक्षा को चलताऊ ढंग से ले रही है। दरअसल राज्य सरकार का न स्वास्थ्य सेवाओं से सरोकार है, न गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से, न सार्वजनिक परिवहन से. इसीलिए राज्य में उच्च शिक्षा का ऐसा एक भी केन्द्र इन बारह वर्षों में सरकार नहीं खड़ा कर सकी जहां प्रवेश लेने राज्य के बाहर के छात्र होड़ करें। राज्य से बाहर के छात्रों की बात छोड़ दें, राज्य के ही छात्रों व पालकों को यहां के शिक्षा केन्द्रों पर भरोसा नहीं है। इसलिए जो समर्थ हैं उनके बच्चे राज्य से बाहर ही प्राथमिकता दे रहे हैं। जो विवश हैं वे यहां पढ़ा रहे हैं। जिस राज्य में उच्च शिक्षा में प्रवेश की परीक्षा के पेपर आऊट होते रहें, वहां उच्च शिक्षा की दशा-दिशा का क्या हाल होगा, यह आसानी से पता चल जाता है। लॉ युनिवर्सिटी जरूर देश में अपनी गुणवत्ता को लेकर विख्यात है।
छत्तीसगढ़ के सैकडाें बच्चे पुणे, बेंगलोर, चेन्नई, बनारस, दिल्ली में जा रहे हैं। राज्य सरकार का ध्यान पारम्परिक और आधारभूत विषयों की गुणवत्ता सुधारने पर एकदम नहीं है। कालेजों में शिक्षक ही नहीं हैं तो गुणवत्ता कैसे आए- विद्यार्थी श्योर सक्सेस और कुंजियाँ पढ़कर परीक्षा दे रहे हैं, पास हो रहे हैं। शिक्षा में, वह भी उच्च शिक्षा में ऐसी विडम्बना दु:ख देती है। एक और बात सरकार जब कालेजों में नियमित  नियुक्ति नहीं कर रही है तो हर जुलाई में 5-7 कालेज क्यों खोल रही है। यह भी विडम्बना है या तो मतदाताओं को रिझाने का एक तरीका है।
बहरहाल यह तर्क जंचता नहीं कि युवा अब कालेजों में शिक्षक नहीं बनना चाहते। दरअसल, सरकार की उच्चशिक्षा की नीति में ही खोट है। जब शिक्षाकर्मी (अब इन्हें पंचायत शिक्षक कहा जाने लगा है) बनने लाखों युवा भर्ती-परीक्षा में शामिल होते हैं, तब महाविद्यालय के शिक्षक बनने के प्रति अरुचि नहीं हो सकती। एक और बात यह कि महाविद्यालयों के शिक्षकों का समाज, शासन, प्रशासन राजनीति हर क्षेत्र में पूरा सम्मान है। यह सही है कि समय के अनुसार समाज में इंजीनियरिंग या कहें समग्रता में तकनीकी शिक्षा के प्रति सम्मान बढ़ा है और एक दौड़-सी शुरु हो गई है। हर घर में एक इंजीनियरिंग पास या पढ़ रहा युवा मिल जाएगा। पारम्परिक शिक्षा के प्रति सम्मान कम है अगर सरकार कालेजों में शिक्षकों की नियुक्ति शुरु करे तो इन विषयों की ओर युवा दौड़ेंगे। एक और बात अब इन बीस वर्षों के अनुभव के बाद निजी क्षेत्र की नौकरी  की अपेक्षा सरकारी क्षेत्र को प्राथमिकता का मन युवावर्ग में बना है। दरअसल सरकार की उच्च शिक्षा की नीति ही व्यवहारिक नहीं है- हाँ, सरकारी बयानों में उच्चशिक्षा को लेकर आप्त वचन जरूर सुनाई पड़ जाएंगे। वैसे सम्पूर्ण शिक्षा को लेकर ही सरकार इसी तरह प्रवचन-सा देती है। राज्य में कालेजों में शिक्षकों की कमी बयानों से दूर नहीं होगी-सरकार को अपनी तिजोरी में से इस क्षेत्र के लिए भी रखना चाहिए। नियुक्ति के दरवाजे खुलें, युवा आने तैयार हैं। योग्य भी हैं। 
कालेज शिक्षक क्यों नहीं बनेंगे- हजारों युवा स्लेट उत्तीर्ण कर बेरोजगार बैठे हैं। सात हजार युवा जून-जुलाई में कैट परीक्षा में शामिल होने वाले हैं।
मुक्तिबोध की कविता 
काट दो यदि तना
तो फिर प्राण-रस
किस राह से पहुँचे भला
उस डाल तक, जिस पर विकसित पतियाँ
शायद खिले जिस पर सुनहला फूल।

सिवलि सोसायटी और जन प्रतिनिधि

लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सरकार और जनता के बीच सम्बन्ध  'संवादी' का होना चाहिए लगातार संवाद चले । ऐसा संबंध तभी होगा जब दोनों के बीच मैत्रीपूर्ण रिश्ता हो। अन्यथा दोनों के बीच खींचतान चलती रहेगी । लोकतंत्र में जनता और सरकार के बीच फर्क नहीं होता - सरकार जनता की होती है और इस अर्थ में जनता ही सरकार होती है और सरकार जनता होती है । लेकिन ऐसा हो नहीं रहा । हो यह रहा है कि जनता अपनी सरकार चुन देती है और सरकार खुद को जनता से ऊपर समझ लेती है - सरकार और जनता के बीच भेद खड़ा होता है, दीवार बन जाती है । केवल चुने जाने के लिए जनता को सर्वोपरि का दर्जा देने का ढकोसला किया जाता है । ऐसा कहना भी ठीक नहीं कि जनप्रतिनिधि जनता के नौकर हैं नौकर कहना जनप्रतिनिधियों का अपमान है और जनता का भी अपमान है । लोकतंत्र में न कोई नौकर होता न कोई सेवक-सब बराबर के होते हैं । जनता में सरकार समाहित है और सरकार में जनता । जनता ने ही संविधान को अंगीकार  किया है, ऊपर बैठे किसी ने या सरकार ने संविधान थोपा नहीं है । थोपने का काम सांमती व्यवस्था में होता था । लोकतंत्र में जनता ने स्वीकार किया है और अपने हित में काम करने के लिए कुछ प्रतिनिधियों का, अपने में से, चुनाव किया है। लोकतंत्र में तलवार की ताकत से राजा नहीं बनता, जनता की पसन्द का ही प्रतिनिधि बनता है । इसलिए जो चुनकर आए हैं वे ही जनता के प्रतिनिधि हैं - पंचायतों से लेकर देश की सबसे बड़ी सभी संसद तक जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं । जनता के प्रतिनिधियों को छोटा मानना लोकतंत्र और अंतत: जनता को छोटा मानना है । जो भी चुनकर गए हैं वे जनता के प्रतिनिधि है । ऐसे चुने गए लोगों को ही जनता के बारे में निर्णय लेने का हक है - यह उन्हें जनता ने दिया है । देश में और भी संगठन होते हैं, जो जनता के लिए जनता के बीच काम करते हैं, लेकिन ऐसे संगठन, ऐसे व्यक्ति जनप्रतिनिधि नहीं होते । ऐसे संगठन किसी समूह, गुट वर्ग के प्रतिनिधि होते हैं। वे उसी हैसियत से बातें रखते हैं । केवल मजदूर संगठन ही सम्पूर्ण बदलाव की माँग करते हैं, लेकिन तकनीकी रूप से मजदूर संगठन भी जनता के प्रतिनिधि नहीं है । जब तक मजदूरों का राज न आ जाए वे जनता के प्रतिनिधि नहीं कहला सकते । लोकतंत्र में किसी सनक के तहत काम नहीं किया जाता या निर्णय नहीं लिया जाता । राजा की मर्जी जैसी बात नहीं होती । इस लोकतंत्र में राजनीतिक प्रक्रिया के तहत काम होता है - चुनाव से लेकर निर्णय तक क्योंकि जनता ने अपने संविधान में ऐसी व्यवस्था कर दी है । जरूरी नहीं कि सरकारें हर काम ठीक ही करें । जन विरोधी निर्णय भी होते हैं । उन पर अंकुश लगाने विपक्ष होता है, विपक्ष भी राजनीतिक प्रक्रिया का अंग होता है । सामाजिक संगठन भी जनता के हित में कार्यक्रम पेश करते हैं, सुझाव देते हैं। जनविरोधी नीतियों का विरोध करते हैं । ऐसा करना लोकतांत्रिक अधिकार है । निर्णय राजनीतिक व्यवस्था में निर्धारित प्रक्रिया के तहत ही होता है । इसलिये जनता के लिए, उसके हित में काम करने वाले संगठन सरकार पर दबाव बनाएं, राजनीति को जनहित की ओर मोड़ें ? इतना दबाव बनाएं कि सरकार विवश जाए और जनहित में निर्णय ले लेकिन सब कुछ जन प्रतिनिधियों को ही करने दिया जाए - अन्यथा देश में अराजकता फैल जायेगी। जरूरी नहीं कि हर कोई चुनाव में शामिल हो, यह जीतकर जाए तभी से बात करने का अधिकार मिले। चुनाव से बाहर रहकर भी जन दबाव, जनचेतना के लिए काम किया जा सकता है, किया भी जा रहा है। लेकिन निर्णय तो जनप्रतिनिधि ही लेंगे । उन्हें ही लेना है । जनता से ऊपर सामाजिक संगठन नहीं है और क्योंकि जनप्रतिनिधि जनता के बीच से आते हैं, जनप्रतिनिधि इस अर्थ में जनता हैं, इसलिए जनप्रतिनिधि सारे गैर राजनीतिक संगठनों से ऊपर हैं। जनता की आवाज उठाने वाले संगठनों, व्यक्तियों का जनता सम्मान करती है, लेकिन उन्हें निर्णय का अधिकार जनता ने नहीं दिया। जनता ने अपने प्रतिनिधियों को ही निर्णय का अधिकार दिया है । इसलिए निर्णय लेने की स्थिति पाना है तो जनता द्वारा चुना जाना होगा ।

      लोकपाल विधेयक को लेकर सिविल सोसायटी ने अपना प्रारूप सरकार के प्रतिनिधियों को सौंप दिया। अब संसद को आगे का काम करना है । इसलिए सिविल सोसायटी को अब प्रतिक्षा करनी चाहिए। अगर लोकपाल बिल उम्मीद के अनुसार न हुआ,  ढीला-ढाला हुआ तो फिर से जनजागृति हो, दबाव बनाया जाए। सरकार, हमारे जनप्रतिनिधि (जो विपक्ष में हैं) करते क्या हैं, यह तो देखें । थोड़ा धीरज रखें । खुद को जनप्रतिनिधियों से ऊपर समझ लेना जनता को छोटा समझना है । जनप्रतिनिधियों को बेईमान कहते जाना भी अच्छा नहीं । हर दल हर विचार के बड़े, छोटे दल के प्रतिनिधि वहाँ हैं। वे सब मिलकर ही संसद हैं । और जनता के प्रतिनिधि, जनता के प्रति जवाबदार हैं। सिविल सोसायटी ने एक काम किया । अब संसद को करने दिया जाना चाहिए ।

      मीडिया के सरोकार एकदम बदल गए - अब वह क्षण-क्षण की रिपोर्टिंग के लिये है । सरकार, सिविल सोसायटी कुछ और राजनीतिक दलों ने कुछ ऐसा संयोग पैदा किया है कि बाजार आधारित अर्थव्यवस्था के तेजी से लागू करते समय ही भ्रष्टाचार, कालाधान जैसे मुद्दों पर जन आंदोलन खड़ा हो गया जिससे नवउदारवादी नीतियां लागू करने की दिशा में चलने की ओर से जनता का ध्यान बंटा रहे । अन्ना हजारे कहते हैं कि अभी दूसरी आजादी लानी है । लेकिन इस दूसरी आजादी में मजदूर, किसान मेहनतकश, मध्यवर्ग की आजादी को स्पष्ट नहीं करते । भ्रष्टाचार मिट जाने मात्र से क्या समावेशी विकास का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। भ्रष्टाचार विहीनता में भी अगर आर्थिक नीतियां ऐसी ही बाजार आधारित रहीं तो लाभ कार्पोरेट और उससे जुड़े वर्ग का ही होगा। समतावादी समाज बनने पर ही दूसरी आजादी आएगी। संविधान, कानून-कायदे, विधयेक की धारओं के उद्धारण दे देकर आम जन को भटकाया जा रहा है । इन नवउदारवादी आर्थिक नीतियों के सवाल को उठाने के बदले टुकड़े-टुकड़े में मुद्दे उठाए जा रहे हैं और वाहवाही लूट रहे हैं ।

      खाद पर से सब्सिडी हटाने का मामला उस वर्ग में सनसनी पैदा नहीं करता जो भ्रष्टाचार दूर करने लड़ रहे हैं । जो खुद को सिविल सोसायटी कहते हैं वे किसानों की इस जबरदस्त मार पर ध्यान नहीं देते । वे भी उस बड़े मुद्दे के साथ हैं । पता नहीं इन सिविल सोसायटी को कहां-कहां से अनुदान मिल जाता है । खाद पर से सब्सिडी हटाने के सरकार के निर्णय से निजीकरण के हिमायती अखबार प्रसन्नता व्यक्त करते रहे और सरकार को साधुवाद देते रहे। एकाध भाषायी समाचार पत्र को छोड़कर किसी ने इस और ध्यान नहीं दिया । ऐसे अखबार भी इलेक्ट्रानिक मीडिया से प्रतिस्पर्धा करने में भिड़ गए कि किस तरह यादा सनसनी फैलाई जाए । सरकार ने ही खाद पर से सब्सिडी हटाने भाजपा के विरोध का सवाल ही नहीं उठाता ।

      यह भी तय है कि किसानों की मुसीबत में न सिविल सोसायटी लड़ेगी न बड़े राजनीतिक दल न स्वयंसेवी संगठन। और किसान संगठन आवाज उठाए भी तो इस हल्ला-गुल्ला में उनकी आवाज कौन सुनेगा ।